देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन, देहरादून में उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित धन्यवाद/अभिनन्दन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान, उपनल कर्मचारी महासंघ ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने सभी उपनल कर्मचारियों का अभिनंदन किए जाने पर उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि इस अभिनंदन की हकदार प्रदेश की सवा करोड़ जनता भी है, जिन्होंने उन्हें प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक ठोस और प्रभावी नीति बनाकर जल्द ही उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसे चरणबद्ध तरीके से तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नियमितीकरण से उपनल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनके आत्मसम्मान की भावना और भी मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कई वर्षों से उपनल के अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उपनल कर्मचारियों पर लगे मुकदमों की समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वे स्वयं एक फौजी के बेटे हैं और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं को नजदीक से समझते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और बलिदानियों के आश्रितों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उपनल कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता अब तीन महीने की बजाय हर महीने दिया जा रहा है। साथ ही, सरकार 10 साल से कम अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 5000 रुपए और 10 साल से अधिक अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को 6000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन भत्ते के रूप में दे रही है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा, शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। हाल ही में परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के शहीदों की स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने युद्धों और आंतरिक सुरक्षा कार्यों में शहीद हुए सैनिकों की वीर नारियों और आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से 10 लाख रुपए का एकमुश्त अनुदान देने, युद्ध में घायल होकर दिव्यांग होने वाले सैनिकों को 2 लाख रुपए की आवासीय सहायता देने और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति खरीदने पर 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट देने जैसे कई फैसले लिए हैं।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, एमडी ब्रिगेडियर जे.एन बिष्ट, उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल, महामंत्री विनय प्रसाद, और अन्य लोग मौजूद थे।
