विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज 24 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारिता क्षेत्र की कई परियोजनाओं सहित ‘ई-पैक्स से अन्न भंडारण तक’ कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज 24 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारिता क्षेत्र की कई परियोजनाओं सहित ‘ई-पैक्स से अन्न भंडारण तक’ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत मंडपम ‘विकसित भारत’ की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने-कोने में हजारों वेयर-हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18 हजार पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। ये सभी काम देश में कृषि इनफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नालजी से जोड़ेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं है। सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकार की ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देती है। सहकार, जीवनयापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रमाणिक तरीका है।’कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘सहकारिता की ताकत क्या होती है, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस ताकत को अनुभव किया है। गुजरात में अमूल की सफलता की गाथा आज पूरी दुनिया जानती है। हम सब दुनिया भर के बाजार में पहुंच चुके लिज्जत पापड़ के बारे में भी जानते हैं। इन सभी आंदोलनों को मुख्य रूप से देश की महिलाओं ने ही लीड किया है। आज देश में भी डेयरी और कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं, उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं ही हैं। महिलाओं के इसी सामर्थ्य को देखते हुए सरकार ने भी सहकार से जुड़ी नीतियों में उन्हें प्राथमिकता दी है। आप जानते हैं कि हाल में ही मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसायटी ऐक्ट में सुधार लाया गया है। इसके तहत मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसायटी के बोर्ड में महिला डायरेक्टर्स का होना अनिवार्य कर दिया गया है। ‘प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘पैक्स को, सहकारी समितियों को एक दूसरे से सीखना भी होगा। बहुत सी सहकारी संस्थाए इनोवेटिव काम करती हैं। कई इनिशिएटिव लेती हैं। देश के कई इलाकों में इसका पता नहीं होता है। क्या हम बेस्ट प्रेक्टिसिस को शेयर करने के लिए कोई कॉमन पोर्टल बना सकते हैं। और सब लोग अपने नए-नए अनुभव, नए-नए तरीके उस पर अपलोड करत जाएं। इन बेस्ट प्रेक्टिसिस को आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, कोई मॉड्यूल बने।’